मुंबई :वेश्या व्यवसाय करणे हा कायद्यानुसार गुन्हा नाही, तसेच प्रत्येक व्यक्तीला त्यांचा व्यवसाय निवडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या तिनही महिलांना दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या महिलांची मागणी मान्य करत उत्तर प्रदेश येथील महिला वसतिगृहातून त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंध कायद्याचा मूळ उद्देश हा वेश्या व्यवसायाचं निर्मुलन करणं किंवा या व्यवसायातील महिलांना शिक्षा करणं हा नाही. कायद्यात तशी कोणतीही तरतूद नाही. व्यावसायिक हूतेनं एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्तीनं या व्यवसायात आणणं हा शिक्षेस पात्र गुन्हा असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
सप्टेंबर 2019 साली चिंचोली बंदर, मालाड येथून वेश्या व्यवसाय करणाऱया महिलांची मुंबई पोलिसांनी सुटका केली. त्यानंतर या महिलांना मेट्रोपोलिटीन कोर्टासमोर सादर करण्यात आले कोर्टाने या महिलांची रवानगी महिला वसतिगृहात केली व प्रोबेशन ऑफिसर कडून त्यांनी याबाबत अहवाल मागवला. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने या महिलांचा ताबा त्यांच्या पालकांना देण्यास नकार दिला व या महिलांना उत्तर प्रदेश येथील महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान प्रोबेशन अधिकाऱयाने यासंदर्भात अहवाल सादर केला. कानपूर मधील विशिष्ट समाजातील मुलींना वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडले जाते तशी तेथील परंपराच असल्याचे संबंधित अधिकाऱयाने अहवालात सांगितले. त्यामुळे सुटका करण्याची महिलांची मागणी फेटाळून लावण्यात आली. याप्रकरणी या महिला दिंडोशी न्यायालयात गेल्या. तेथेही मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचा निकाल दिंडोशी न्यायालयाने कायम ठेवला. त्यानंतर अॅड अशोक सरोगी यांच्या वतीने सदर महिलांनी हायकोर्टात अपील केले. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या समोर या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी हायकोर्टाने मॅजिस्ट्रेट आणि दिंडोशी न्यायालयाचे आदेश रद्द करत याचिकाकर्त्या महिलांना दिलासा दिला व वसतिगृहातून मुक्त करण्याची त्यांची मागणी मान्य केली.
न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या महिलांची मागणी मान्य करत उत्तर प्रदेश येथील महिला वस्ती गृहातून त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर महिला या सज्ञान असून त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार राहण्याचा अधिकार आहे. भारतात कुठेही त्या फिरू शकतात, एवढेच काय तर घटनेने त्यांना त्यांचा व्यवसाय निवडण्याचाही अधिकार देखील दिला आहे. असे न्यायमूर्तींनी आदेशात म्हटले आहे.
Post a Comment