सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली न्यायालयीन याचिका
पटियाला हाऊस कोर्ट आणि दिल्लीच्या सुप्रीम कोर्टाने निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणातील दोषींच्या स्वतंत्र याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. या याचिका फेटाळल्यानंतर निर्भया प्रकरणातील दोषींना फाशी देण्याचा मार्ग जवळजवळ मोकळा झाला आहे. गुरुवारी दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने दोषींना फाशी देण्यास बंदी घालण्यास नकार दिला होता. दोषींनी डेथ वॉरंटला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.पण आता ठरल्यानुसार निर्भयाच्या चारही दोषींना शुक्रवारी पहाटे साडेपाच वाजता फाशी देण्यात येईल.
दोषींची बाजू फेटाळून लावल्यानंतर निर्भयाच्या कुटुंबाच्या वकिल सीमा कुशवाह यांनी कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करत असे म्हटले होते की, शुक्रवारी सकाळी कुठल्याही परिस्थितीत दोषी ठरवलेल्या या चौघांना फाशी देण्यात येईल असा विश्वास आहे.
मुकेश व अक्षय यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका
तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत, निर्भयामधील चार दोषींपैकी मुकेशसिंग यांच्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला होता. मुकेश यांनी 16 डिसेंबर 2012 रोजी म्हणजेच त्या दुष्कर्म घटनेच्या वेळी तो दिल्लीत हजर नव्हता असा दावा करत त्याने याचिका दाखल केली होती. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयानेही दोषी अक्षयची याचिका फेटाळून लावली आहे, अक्षयने राष्ट्रपतींच्या दया याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
स्वतंत्र याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या
पटियाला हाऊस कोर्टात बुधवारी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत एका दोषीची दुसरी दया याचिका आणि इतर दोषींच्या स्वतंत्र प्रलंबित याचिकांचा संदर्भ दिला गेला होता. यासह कोरोना व्हायरसच्या वातावरणाचा दाखला देत असे सुचवण्यात आले होते की ही वेळ फाशी देण्यास योग्य नाही. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी तिहार जेल प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी नोटीस बजावली.
वकील ए.पी. सिंह यांनी दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, अक्षय सिंगने दुसरी दया याचिका दाखल केली होती व पवन गुप्ता यांनेही खालच्या कोर्टाच्या त्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक क्यूरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये घटनेच्या वेळी त्याला अल्पवयीन म्हणून नाकारण्यात आले आहे,या व्यतिरिक्त दोषींनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात याचिका दाखल करत मदतीची मागणी केली आहे. त्याचवेळी अक्षयच्या पत्नीने बिहारच्या औरंगाबाद कोर्टात घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला आहे. याशिवाय पवन याची याचिका, उच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगात विचाराधीन आहे. म्हणूनच, सर्व याचिकांचा निर्णय होईपर्यंत दोषींना फाशी दिली जाऊ शकत नव्हती.
Post a Comment