सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आलेले पोस्टर्स, होर्डिंग्स तात्काळ काढावेत - हायकोर्ट

अलाहाबाद  - CAA  म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शनं सुरू झाली होती. ईशान्य भारतासह राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगणा लखनऊ अशा ठिकठिकाणी आंदोलक रस्त्यांवर उतरले आणि त्यांनी त्या विरोधात आंदोलने घडवून सार्वजनिक ठिकाणी तोडफोड तसेच हिंसा केलेली होती. त्यासंदर्भातच सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आलेले पोस्टर्स आणि होर्डिंग्स तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

पुन्हा अशा गोष्टी घडू नयेत याचसाठी सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलेले आहे असे  महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह यांनी सदर घटनेबाबत दखल घेत असे सांगितले. त्याचप्रमाणे निदर्शनादरम्यान नामांकित लोकांचे फोटो, पत्ते व नावे सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आले होते अशा गोष्टी यापुढे न व्हाव्यात म्हणूनच  अलाहाबाद येथील उच्च न्यायालयाने ते फोटो, होर्डिंग्स हटवण्याचे फर्मान काढलेले आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनात हिंसा घडण्याच्या पश्चात आरोपींचे होर्डिंग्स लावण्याबाबतही अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयाने लखनऊच्या डीएम आणि पोलिस कमिशनर यांनाही ते पोस्टर्स हटवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे यासंदर्भातील अनुपालनाचा रिपोर्ट मार्च महिन्याच्या 16 तारखेपर्यंत सोपवण्याचे आदेशित केलेले आहे, त्यामुळे पोस्टर व होर्डिंग्स काढण्याबाबतीतील पुढील सुनावणी ही 16 मार्चपर्यत होणार आहे. हा आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर आणि न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा यांच्या खंडपीठाने दिलेला आहे. कुठल्याही परवानगीशिवाय किंवा कायद्याचा अवलंब न करता फोटो, होर्डिंग्स सार्वजनिक ठिकाणी लावणे हा एक गंभीर अपराधच असतो आणि असे करणे म्हणजे गोपनियतेच्या अधिकाराची विटंबना केल्यासारखेच समजण्यात येते.

कुणाच्याही वैयक्तिक किंवा सामाजिक मालमत्तेचे नुकसान केले तर तो गुन्हा असून असे करणाऱ्या लोकांवर कारवाई केली जाऊ शकते हे समाजात समजणे महत्त्वाचे आहे त्याचसाठी ही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महाधिवक्ता सिंह यांनी सांगितले.

CAA  विषयक संक्षिप्त माहिती

या कायद्यानुसार, हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई धर्मांचे जे सदस्य ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आले आहेत, आणि ज्यांना त्या देशांमध्ये धार्मिक अन्याय सहन करावा लागला आहे, अशा नागरिकांना बेकायदेशीर प्रवासी मानता येणार नाही तर, या कायद्यानुसार आता अशा नागरिकांना भारताची नागरिकता देण्यात येणार आहे.

३१ डिसेंबर २०१४पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसाठी हा कायदा लागू आहेधर्माच्या आधारे त्यांचा या देशांमध्ये छळ झालेला आहे, त्यांच्यासाठी हा कायदा लागू आहे. विदेशी नागरिकांना हा कायदा लागू नाही.