सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय
जर एखादी जनहितासाठी काम करणारी संघटना राजकीय पक्षांशी संबंधित नसेल आणि ती केवळ जनतेच्या भल्यासाठीच बंद किवा धरण आंदोलने करत असेल तर तशा संघटनेला विदेशातून मदत घेण्यासाठी कुणीही अडवू शकणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. तसेच केवळ परदेशातून धनसंपत्ती मिळवण्यासाठी उघडण्यात येणारया राजकीय दलासंबंधित संस्थांविरोधात ठोस कारवाई केली जाणार असल्याचेही कोर्टाने सांगितले आहे.
वकील एल नागेश्वर राव आणि वकील दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने सदर कायद्यासंबंधित आणखी काही गोष्टी नमूद केल्या की, परदेशातून भारतात येण्याला काळ्या धनाला आळा घालण्याबाबतच्या कठोर नियमांचेही सरकारने पालन करणे तितकेच आवश्यक आहे. तसेच उपोषण, धरणे आंदोलने व बंद अशा राजकारणातील गोष्टींना सामान्यपणे ग्राह्य धरले जाते. कुठलाही राजकीय हेतू न ठेवता एखादी संघटना जर आपल्या मागण्या आणि अधिकारांसाठी धरणे व आदोलने करत असेल तर त्यांना कुणीही रोखू शकत नाही.
टिप्पणी पोस्ट करा