खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करा

विवेक पंडित यांचे मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे यांना पत्र

 


 

उसगाव -   कोरोना महामारीच्या संकटात लॉकडाऊन काळात आदिवासींवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली, याच काळात गरीब आदिवासींना आधार म्हणून खावटी द्यावी अशी मागणी पुढे आली, ही मागणी कागदावर मान्य झाली मात्र आज लॉकडाऊन संपला,मात्र 9 महिन्यानंतरही खावटी अद्याप निविदा आणि कागदी खेळात अडकली आहे. खऱ्या अर्थाने आदिवासींना जून ते सप्टेंबर या महिन्यादरम्यान रोजगाराच्या अभावी मदतीची आवश्यकता असते. आता लोक स्थलांतरित झाले. निविदा प्रक्रियेचे स्वरूप पाहता जानेवारी महिन्याच्या मध्यावधी नंतरच प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, मात्र तेव्हा आदिवासी त्यांच्या मूळ गावी नसतील परिणामी यात भ्रष्टाचार होणार असल्याचे सांगत हा लाभ आता वस्तू स्वरूपात न देता सर्वच्या सर्व ४००० रुपये रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा (डीबीटी) करावी अशी मागणी श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी केली आहे. 


याबाबत पंडित यांनी पूर्वीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधले होते, आताही पंडित यांनी पत्र लिहून मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्याकडे याबाबत मागणी केली आहे.


 खावटी योजनेतून सरकार आदिवासी बांधवांना ज्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करून देणार आहे, त्या वस्तू खरेदीची प्रक्रिया अत्यंत दिरंगाईची आहे. सदर वस्तू खरेदीसाठी ई - निविदा भरण्याची अंतिम तारीख ०१ डिसेंबर २०२० पर्यंत होती. परंतु नव्या परिपत्रकानुसार आता दिनांक २४ डिसेंबर २०२० सायं. ५.०० वा. पर्यंत वाढवण्यात आली असून, दिनांक २८ डिसेंबर २०२० रोजी निविदा उघडण्यात येतील. 


त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे प्रत्यक्षात वाटप जानेवारी महिन्याच्या मध्यावधीनंतर होऊ शकेल, मुळात आदिवासी बांधवांना जून ते सप्टेंबर या भूकेच्या काळात खावटी मिळणे अपेक्षित होते मात्र हा भूकेचा काळ केव्हाच निघून गेला आहे. नोव्हेंबर महिन्यापासून बहुसंख्य आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी स्थलांतर झालेले आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत असे श्री. पंडित यांनी सांगितले आहे, तसेच या निविदा प्रक्रिया आणि खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे. 


त्यामुळे सदर खावटी योजनेची वस्तू खरेदी तात्काळ थांबवणेबाबत श्री. पंडित यांनी दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांना सविस्तर पत्र पाठविले आहे,  या वस्तू खरेदीला तात्काळ स्थगिती द्यावी आणि ही निविदाच रद्द करून आदिवासी बांधवांना २००० रुपये रोखीने व २००० रुपयांची मदत अन्नधान्याच्या स्वरूपात न देता, सर्वच्या सर्व ४००० रुपये रक्कम रोखीने थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा ( डीबीटी ) करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा अशी सुस्पष्ट आणि पारदर्शक मागणी विवेक पंडित यांनी केली आहे.


श्री. पंडित यांनी मागणी केल्याप्रमाणे प्रक्रिया अवलंबली तर भ्रष्टाचार होण्यास संधीच उरणार नाही आणि खावटी योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना मिळेल हे निश्चित.


Post a Comment

Previous Post Next Post