नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नवीन कृषी कायद्यांबाबत देशभरातील शेतकर्यांमध्ये असंतोषाची भावना आहे. आज राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हे विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळासह राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन त्यांनी शेतकरी आंदोलनाबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन याप्रश्नी हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती केली.
विरोधी नेत्यांच्या गटात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सिस्ट) नेते सीताराम येचुरी, काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्यासहीत पाच नेत्यांचा समावेश होता. राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी एकसुरात कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली.राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेतल्यानंतर शरद पवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सखोल चर्चा व्हावी आणि त्यांचे प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी केलीय.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आमचा सरसकट विरोध नाही. मात्र शेतकऱ्यांच्या मालाला 100 टक्के किंमत मिळाली पाहिजे. त्याबाबत बंधन असलं पाहिजे. नव्या कायद्यात सक्तीचा अभाव आहे. त्याबाबत उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र असल्याचं, मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे.
'थंडीच्या दिवसांत शेतकरी रस्त्यावर आहेत. अगदी शांतपणे ते आपली नाराजी सरकारसमोर मांडत आहेत. हा प्रश्न मार्गी लावणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे' असं म्हणत शरद पवार यांनी सरकारला आपल्या कर्तव्याची आठवण करून दिलीय.
'कृषी विधेयकांवर सखोल चर्चा व्हावी आणि त्यानंतर ते निवड समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी सर्व विरोधी पक्षांची मागणी होती. परंतु, दुर्दैवानं सगळ्या सूचना फेटाळून लावण्यात आल्या आणि विधेयके घाईघाईनं संमत करून घेण्यात आली' अशी आठवणही शरद पवार यांनी करून दिली.
टिप्पणी पोस्ट करा